केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस बार दिवाली खास हो सकती है। सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं से संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर महीने में दो बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। पहला महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी से जुड़ा होगा और दूसरा लंबे समय से प्रतीक्षित आठवें वेतन आयोग के गठन पर हो सकता है। अगर यह दोनों फैसले आते हैं तो देशभर में करोड़ों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की उम्मीद
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो जनवरी 2025 से लागू हुआ था। तब सिर्फ 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की गई थी। लेकिन अब महंगाई के ताज़ा आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी तय है। इसके लागू होने के बाद दर 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगी। यह वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों को बकाया राशि भी दिवाली से पहले मिल सकती है, जिससे त्योहारी खर्च में राहत मिलेगी।
क्यों महत्वपूर्ण है यह बढ़ोतरी?
महंगाई भत्ता दरअसल औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत ने कर्मचारियों के मासिक खर्च पर बड़ा असर डाला है। ऐसे में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों दोनों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
आठवें वेतन आयोग का इंतजार
दूसरी अहम घोषणा आठवें वेतन आयोग से संबंधित हो सकती है। सरकार ने इसका गठन जनवरी 2025 में करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। अगर अक्टूबर में इस पर मुहर लगती है तो कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना प्रस्तावित है और इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी व पेंशन संरचना में व्यापक बदलाव होना तय है।
वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर
वर्तमान में सातवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। बताया जा रहा है कि नए आयोग के तहत यह बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम वेतन मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 26,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसका सीधा असर न सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों को भी मिलेगा, क्योंकि पेंशन की गणना नए वेतन मैट्रिक्स पर होगी।
DA और वेतन का विलय
मौजूदा नियमों के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो जाता है तो इसे मूल वेतन में जोड़ कर नई आधार सैलरी तय की जाती है। इस समय DA पहले से ही 55 प्रतिशत है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2026 तक यह 70 प्रतिशत तक पहुंच सकता है और फिर इसे वेतन में शामिल कर दिया जाएगा। इससे नए वेतन आयोग की गणना में कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
त्यौहारी सीजन में बड़ा निर्णय
त्यौहारी मौसम में सरकार अक्सर ऐसे फैसलों की घोषणा करती है, ताकि कर्मचारियों में सकारात्मक माहौल बने और जनता को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिले। इस बार दिवाली से पहले अगर DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग से जुड़ी अधिसूचना दोनों आती हैं तो यह करोड़ों परिवारों के लिए खुशी का अवसर होगा। सरकार पर भले ही इससे हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़े, लेकिन बढ़ी हुई क्रय शक्ति से बाजार में मांग भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।
