भारत सरकार ने 22 सितंबर 2025 से देशभर में GST में बड़े बदलाव लागू करने का फैसला किया है जो आम जनता को सीधे फायदा पहुंचाएगा। अब रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं जैसे तेल, साबुन, शैंपू और दवाइयों पर नई कीमतें दुकान के बाहर साफ तौर पर प्रदर्शित करनी होंगी। इससे महंगाई पर नियंत्रण रखा जाएगा और उपभोक्ता को सस्ते दामों में जरूरी सामान मिलेगा।
GST काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए अहम फैसले
3 सितंबर 2025 को हुई GST काउंसिल की बैठक में 400 से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में कटौती की गई। पैक्ड फूड, व्यक्तिगत देखभाल, दवाइयों सहित कई जरूरी सामान में टैक्स कम किया गया है ताकि टैक्स का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिले। पुराने दामों वाले सामान को लेकर ग्राहकों को भ्रम न हो, इसके लिए दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नई कीमतों की लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।
दुकानदारों और निर्माताओं की नई जिम्मेदारियां
अब सभी खुदरा दुकानदारों को संशोधित कीमतों की सूची अपनी दुकान के बाहर दिखानी होगी। विशेष रूप से फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स को सख्ती से इस नियम का पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे नई दरों के बारे में जनता को जागरूक करें। पुराने दामों पर सामान बेचने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
होटल, फिटनेस और ब्यूटी सेवाओं में भी GST में कमी
22 सितंबर से होटल सेवाओं पर भी नई GST दर लागू होगी। 7,500 रुपये या उससे कम किराए वाले होटल रूम पर केवल 5% GST लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। इसके अलावा जिम, स्पा, ब्यूटी और स्वास्थ्य सेवा पर भी GST 18% से घटाकर 5% किया गया है। इससे युवाओं और स्वास्थ्य प्रति जागरूक लोगों को फायदेमंद बदलाव मिलेगा।
बीमा सेवाओं पर GST पूरी तरह से समाप्त
अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST नहीं लगेगा। इससे बीमा सुलभ होगा और अधिक लोग अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा योजना अपनाएंगे। यह बदलाव खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत है।
आम आदमी के लिए व्यापक असर
नई GST दरों से घरेलू खर्चों में कमी आएगी और खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को त्योहारी सीजन में राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम महंगाई और आर्थिक तंगी के माहौल में आम जनता के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है।
इस बदलाव के साथ भारत का GST सिस्टम और ज्यादा पारदर्शी, सरल और उपभोक्तामुखी होगा, जो अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा।
